1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार, 10 वर्षों बाद संवैधानिक सुधारों की समीक्षा हेतु एक आयोग गठित किया जाना था।
लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही आयोग बना दिया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया।
🔹 साइमन कमीशन का गठन:
गठन वर्ष: 1927
अध्यक्ष: सर जॉन साइमन (Sir John Simon)
सदस्य: 7 ब्रिटिश सांसद, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं।
इसलिए इसे "सफेद आदमी का आयोग" (All-White Commission) / श्वेत कमीशन कहा गया
📋 साइमन कमीशन के सदस्य – पार्टी वाइज (Party-wise List of Members)
➡️ कुल सदस्य: 7
➡️ अध्यक्ष: सर जॉन साइमन (Sir John Simon)
➡️ सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के थे (All were British MPs)
➡️ कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था।
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🔵 लिबरल पार्टी (Liberal Party)
1. सर जॉन साइमन (Sir John Simon) – अध्यक्ष (Chairman)
🔴 कंज़र्वेटिव पार्टी (Conservative Party)
2. विलियम वेलेजली हैल्ट फैशर (W.W. Holdsworth or W.W. Hadow)
3. सेर रिचर्ड किचनर (Sir George Rankin)
4. स्टीफन वाल्ड्रेन (Stephen Walsh
🟠 लेबर पार्टी (Labour Party)
5. क्लेमेंट एटली (Clement Attlee) – बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने (1945 में), भारत को स्वतंत्रता देने के समय PM थे।
6. एलिजा हॉकिंस (Ernest Simon)
7. एलेक्जेंडर मैकडोनाल्ड (Alexander Wedgwood Benn)
(नोट: कुछ स्रोतों में नामों की वर्तनी या गिनती में अंतर हो सकता है, परंतु ये सात सदस्य आमतौर पर मान्य हैं)
क्या आप जानते है साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आया और कुल कितने बार आया?
✅ पहली बार आगमन:
🛎️दिनांक: 3 फ़रवरी 1928
स्थान: बॉम्बे (अब मुंबई) बंदरगाह
यही वह दिन था जब पूरे भारत में "Simon Go Back" आंदोलन शुरू हुआ।
🔹✅ कुल बार भारत आगमन:
साइमन कमीशन कुल 2 बार भारत आया था:
1️⃣ पहली यात्रा 3 फरवरी 1928 भारत के विभिन्न हिस्सों में दौरा कर रिपोर्ट के लिए जानकारी इकट्ठा करना
2️⃣ दूसरी यात्रा 1929 (अंतिम महीनों में) रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले कुछ अतिरिक्त विचार-विमर्श और समीक्षा करना।
क्या आप जानते है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की?
👉 मई 1930 (May 1930)
🔹 रिपोर्ट का पूरा नाम:
“Report of the Indian Statutory Commission”
(यह दो वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी)
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❌ साइमन कमीशन की सिफारिशों को कांग्रेस ने अस्वीकार किया था:
📍 1929 का लाहौर अधिवेशन (Lahore Session of Congress, 1929)
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🔴 मुख्य उद्देश्य (Objectives of Simon Commission):
1. भारत में संविधानिक सुधारों की समीक्षा करना।
2. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की सफलता/विफलता की जांच करना।
3. भारत को भविष्य में मिलने वाले आत्म-शासन (Self-Government) के उपाय सुझाना।
⚠️ भारतीयों द्वारा विरोध (Widespread Opposition) विरोध के कारण:
🔷आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था।
🔸 प्रमुख नारे:
“Simon Go Back”
🔸 प्रमुख विरोध घटनाएँ:
लाला लाजपत राय ने लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पुलिस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया।
📋 Simon Commission की सम्पूर्ण सिफारिशें (Recommendations in Detail)
✅ 1. प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy)
प्रांतों को अधिक आंतरिक स्वशासन (Self-government) प्रदान किया जाए।
गवर्नर की शक्तियाँ कम की जाएँ, परंतु विशेष अधिकार (Special Powers) बनाए रखें।
✅ 2. द्वैध शासन (Dyarchy) समाप्त किया जाए
प्रांतों में 1919 के अधिनियम के तहत लागू Dyarchy प्रणाली को अप्रभावी और असफल बताते हुए समाप्त करने की सिफारिश की गई।
सभी विभाग भारतीय मंत्रियों को सौंपे जाएं।
✅ 3. केंद्र में जिम्मेदार शासन न दिया जाए
केंद्र (Centre) में जवाबदेह सरकार (Responsible Government) के पक्ष में सिफारिश नहीं की गई।
कहा गया कि केंद्र का शासन अभी ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहना चाहिए।
✅ 4. भारतीय संघ (All-India Federation) की स्थापना
भारत के सभी प्रांतों और देशी रियासतों (Princely States) को मिलाकर एक संघीय ढांचा (Federal Structure) बनाने का सुझाव। रियासतों को केंद्र में शामिल करने की बात की गई।
✅ 5. अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा
अल्पसंख्यकों (Muslims, Sikhs, etc.) को राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए जाएं।
उनके धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक हितों की रक्षा की जाए।
✅ 6. न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary)
एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना पर जोर।
ब्रिटिश अधिकारियों से न्याय प्रणाली को स्वतंत्र बनाने का सुझाव।
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✅ 7. सिविल सेवाओं की सुरक्षा
सिविल सेवकों (ICS आदि) की सेवा शर्तों और स्वतंत्रता की रक्षा की सिफारिश की गई।
भारतीयों को भी उच्च पदों पर अवसर देने का समर्थन।
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✅ 8. व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार
भारत में शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाएँ और व्यापारिक नीतियाँ बेहतर की जाएं।
टेक्निकल और वोकेशनल शिक्षा को बढ़ावा देने की बात।
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✅ 9. राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने पर जोर
धीरे-धीरे राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, पर क्रांतिकारी कदमों से बचा जाए।
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🔚 निष्कर्ष (Conclusion):
साइमन कमीशन ने भारत को धीरे-धीरे स्वायत्तता देने की बात की, परंतु केंद्रीय सत्ता पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने का पक्ष लिया।
इन सिफारिशों ने भारतीय नेताओं को संतुष्ट नहीं किया और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रेरित किया।
MCQ
Q. Consider the following statements:
1. The Simon Commission was appointed by Ramsay MacDonald.
2. The Simon Commission did not have any Indian member.
3. The Simon Commission was opposed by all political parties in India.
Which of the above statements is/are correct?
A) 1 only
B) 2 and 3 only
C) 2 only
D) 1 and 3 only
Answer: ✅ C
👉 Statement 1 is incorrect – Commission was appointed by Stanley Baldwin, not Ramsay MacDonald.
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🌟 साइमन कमीशन के बेहतरीन प्रश्न (High-Quality Questions on Simon Commission)
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🔹 Q1. साइमन कमीशन का गठन भारत में किस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत किया गया था?
Under which Act's provision was the Simon Commission constituted?
A) Indian Councils Act, 1909
B) Government of India Act, 1919
C) Government of India Act, 1935
D) Morley-Minto Reforms
✅ उत्तर / Answer: B) Government of India Act, 1919
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🔹 Q2. साइमन कमीशन की सबसे बड़ी आलोचना क्या थी, जिसने भारत में जन आंदोलन को जन्म दिया?
What was the most criticized aspect of the Simon Commission that sparked nationwide protests in India?
A) Its support for partition
B) Lack of financial reforms
C) Absence of Indian members
D) Delay in constitutional reforms
✅ उत्तर / Answer: C) Absence of Indian members
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🔹 Q3. साइमन कमीशन की किस सिफारिश को 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया था?
Which recommendation of the Simon Commission was included in the Government of India Act, 1935?
A) Full independence
B) Dyarchy at the centre
C) Separate electorate for Hindus
D) Provincial Autonomy
✅ उत्तर / Answer: D) Provincial Autonomy
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🔹 Q4. निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा सही सुसंगत है?
Which of the following pairs is correctly matched?
आयोग/अधिनियम उद्देश्य
A) Butler Committee – प्रांतीय प्रशासन
B) Simon Commission – संवैधानिक सुधार की समीक्षा
C) Nehru Report – ब्रिटिश हितों की रक्षा
D) Cripps Mission – विभाजन योजना
✅ उत्तर / Answer: B
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🔹 Q5. लाहौर अधिवेशन, 1929 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के अलावा कौन-से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए?
Besides rejecting the Simon Commission, what major decision was taken at the 1929 Lahore Session of the INC?
A) Cripps Mission support
B) Dominion Status demand
C) Poorna Swaraj (Complete Independence) resolution
D) Participation in Second Round Table Conference
✅ उत्तर / Answer: C
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🔹 Q6. “Simon Go Back” का नारा किसने दिया और इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या था?
Who gave the slogan “Simon Go Back” and what did it symbolise?
A) Bal Gangadhar Tilak – Anti-tax agitation
B) Lala Lajpat Rai – Anti-colonial resistance
C) Yusuf Meherally – Protest against British exclusivity
D) Jawaharlal Nehru – Demand for Purna Swaraj
✅ उत्तर / Answer: C) Yusuf Meherally
